काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा अनावश्यक हल्ला फिँजाइएको दाबी गरे पनि विधेयकमा त्यस्ता कैयौं प्रावधान राखिएका छन्, जसका आधारमा सरकारले विरोधीलाई सहजै जेल कोच्नेदेखि लाखौं जरिवाना गराउन सक्छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतबाट पास गरेको सो विधेयक ऐन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा अभिव्यक्त गर्नसमेत डराउनु पर्नेछ। सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयासको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
सरकारका वा प्रभावशाली व्यक्तिका विषयमा कसैले आलोचना गरेमा उसलाई सहजै तह लगाउने अस्त्रको रुपमा सूचना प्रविधि ऐन दुरुपयोग हुनसक्छ।
अस्पष्ट प्रावधानका धराप
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना भाषणमा पटकपटक उठाइरहने विषय हो, पानीजहाज। २०७५ असार १४ गतेको एउटा भाषणमा उनले २०७५ पुस १६ मै पानीजहाज चढेर कलकत्ता जाने निम्ता दिएका थिए।
कसैले 'प्रधानमन्त्रीज्यु, पानीजहाज खोई?' भन्दै त्यही भिडियो देखाएर वा प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजका विषयमा बोलेका अन्य सन्दर्भलाई पनि जोडेर सामाजिक सञ्जालमा पटकपटक सोध्नु स्वाभाविक हुन्छ कि अस्वभाविक? सामान्यतया, त्यसलाई अहिलेसम्म स्वाभाविक मानिँदै आइएको छ।
तर, सूचना प्रविधि विधेयक ऐनको रुपमा आएमा प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएको आरोप लाग्न सक्छ। जिस्काएमा के हुन्छ? संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय समेटिएका छन्। जसको उपदफा (ग) को प्रावधानलाई समितिले परिमार्जित गर्दै कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने … आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने बनाएको छ। विधेयकको दफा ८३ मा पनि उस्तै बन्देज लगाइएको छ।
यी प्रावधानले केही प्रश्न उठाउँछ।
पहिलो, 'निरन्तर' भनेको कतिपटक हो? उही शब्द वा प्रसंगले निरन्तरको प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्छ कि फरकफरक सन्दर्भ पनि कायम हुन्छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको माथिकै सन्दर्भ केलाऔं। पानीजहाज र रेल वा अन्य यस्तै कुराबाट निरन्तर प्रधानमन्त्रीमाथि कसैले व्यंग्य गरेमा त्यो फरकफरक विषय हुन्छ कि एउटै 'जिस्काएको' अन्तर्गत पर्छ?
दोस्रो, 'जिस्काएको' भनेको के हो? व्यंग्य गरेको, जिस्काएको वा असन्तुष्टि पोखेको विषयलाई कसरी भेद छुट्याइन्छ? सरकारका प्रवक्ताको नाम नलिई कसैले फेसबुक वा ट्विटरमा दश पटक 'हेप्नी?' भनेर लेख्यो भने त्यो शब्दले उनलाई जिस्काएको हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भन्ने कुरा कुनै सरकार पक्षका व्यक्तिले नभई ऐनका प्रावधानले कसरी विश्वस्त पार्छ?
त्यस्तै, विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा अश्लील सामाग्रीको परिभाषा छैन। कुनै सामग्री अश्लील हो कि होइन भनेर कसले निर्क्यौल गर्ने? सर्वमान्य परिभाषा के हो? सरकारी अधिकारीलाई अश्लिल लागेको सामग्री अर्को कसैलाई अश्लिल नलाग्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कोही कारबाहीमा पर्ने वा नपर्ने विषय कसरी जायज हुनसक्छ? जब अश्लील सामग्री भनेकै के हो भन्ने विषयमा ऐन प्रष्ट छैन भने त्यसको अन्य कामकारबाही कसरी कानुनी दृष्टिमा मान्य वा अमान्य व्यवहार बन्न सक्छ?
विधेयकमा अरु पनि शाब्दिक धराप छन्। विभिन्न जातजातिबीचका सम्बन्ध, वर्गीय सम्बन्ध, संघीय इकाइबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउन नहुने आशय सहितको व्यवस्था दफा ८८ (१), दफा ८४ र दफा ९४ (क) मा गरिएको छ।
नेपालमा जातजातिबीच सम्बन्ध सहज छैन। अहिले पनि जातकै आधारमा मानिसमाथि विभेद छ। यसको प्रणालीका विषयमा कसैले असहमत भई कडा ढंगले विरोध जनाएमा, अहसमति राखेमा वा आन्दोलन भएमा पक्कै पनि त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग हुनेछ। त्यहाँ पनि विचार अभिव्यक्त हुने छन्। त्यतिबेला के हुन्छ? 'विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्ध खलल' गरेको अभियोग लाग्न सक्छ।
त्यस्तै, संघीय इकाइबीचको सम्बन्ध पनि सहज छैन। अधिकार बाँडफाट तथा कानुन निर्माणका विषयमा द्वन्द्व रहँदै आएको छ। कसैले यही विषयलाई विद्युतीय प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको विषय बनाएमा ऊ दोषी बनाइन सक्छ।
वर्गीय द्वन्द्व कम्युनिस्टहरुले निकै माया गर्ने शब्द हो। उनीहरुले संघर्षको केन्द्रमा राख्ने विषयलाई यहाँ अपराधजस्तो गरी राखिएको छ। द्वन्द्वमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना सबै हुनसक्छ। वर्गीय विभेद भयो भने कोही ऐनको प्रावधान हेरेर बस्छ? कि सकेको समूह बनाएर संघर्ष गर्छ? हिजोको माले र माओवादीले के गरे? कि, उनीहरु नै सत्तामा पुगेपछि वर्गीय द्वन्द्व नहुने स्पष्ट भएका हुन्?
सूचना प्रविधि अदालत : सरकारद्वारा, सरकारका लागि
धेरैले अनुभव गरेकै कुरा हुन्, सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित र अमर्यादित सबै काम भइरहेका हुन्छन्। एउटाको शरीरमा अर्कोको टाउको जोडिएका, कसैलाई बेइज्जत गर्ने दूराशयले अनेकौं फोटो बनाइएका हुन्छन्। यस्ता व्यवहारले धेरैलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएका छन्।
विधेयकको पक्षमा रहेका मानिसहरुले अहिले माथिकै जस्तो उदाहरण दिएर भनिरहेका हुन्छन्- यस्तो गर्नेहरुलाई कारबाही नगर्ने? सजायँ नदिने?
प्रश्न स्वभाविक छ। यस्ता कार्य गरेबापत दोषीले सजायँ पाउनुपर्ने विषयमा कसैले फरक मत राख्नु जरुरी छैन।
सजायँ त दिने। तर कसले दिने? के त्यसका लागि कानुनै थिएनन् र नयाँ कानुन ल्याउनुपरेको हो त? होइन।
किनकि, अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताको दफा ३०७ अनुसार विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जति गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
माथि भनिएको जस्तो कार्य गरेमा अहिलेको नियमित अदालतबाटै सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था छ। उसले प्रचलित कानुनअनुसार दोषीलाई सजायँ तोकी पीडितलाई न्याय दिनसक्छन्।
तर, सरकार नियमित अदालतको बाटोबाट होइन, आफ्नो हात माथि हुने बाटोबाट अघि बढ्न खोजेको छ।
सूचना प्रविधि विधेयकले एउटा छुट्टै अदालतको परिकल्पना गरेको छ। सो अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रको एकएक जना गरी तीन जना सदस्य हुन्छन्। कानुनी पृष्ठभूमि नै नभएका सदस्यको बहुमत सदस्य रहने अदालतले मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने छ। संरचनाको हिसाबले नै अमिल्दो देखिन्छ। अर्कोतिर, जसले मुद्दाको सुरु गर्छ, उसैले कारबाही र किनारा गर्ने विषय दुराशययुक्त हुनसक्छ। विगतको शाही आयोग त्यस्तै एउटा उदाहरण हो।
सरकारले गठन गर्ने तीन सदस्यीय यस्तो अदालतले सरकारको इशारामा काम गर्ने कुरा अस्वाभाविक हुँदैन। अस्वाभाविकचाहिँ, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमाथि आलोचनात्मक रुपले लेख्नेमाथि धमाधम मुद्दाको सुरु गरेर अन्तिम किनारा लगाउने प्रक्रिया बन्न सक्छ।
नियमित अदालतप्रति सरकारको अविश्वासको कारण अन्य जे होलान्, तर त्यसले सरकारप्रति आलोचकहरुलाई सहजै ठेगान लगाउन सहज हुन्छ। त्यसैले यो प्रावधान सरकारद्वारा सरकारका लागि हो भन्दा फरक पर्दैन।
सरकारमाथिको असन्तुष्टि निस्तेज गर्ने माध्यम
विधेयकको दफा ९१ (१) मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा (३) मा 'नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ' भनिएको छ।
सरकारका कुनै निर्णय विवादित भयो भने वा उसका विरुद्ध कुनै आन्दोलन भयो भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु स्वतः सक्रिय भइहाल्छन्। त्यतिबेला आफू विरुद्धको जनमत व्यापक नबनोस् भन्ने मनसायले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराइदिन सक्ने अधिकार यो व्यवस्थाले दिएको छ। तसर्थ, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई देखाएर प्रयोगकर्तामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ।
किनकि, सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्- दर्ता भएनन् भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हो, 'इफ एन्ड बट'को कुरा छैन।
सरकारको छबिमा ह्रास आउने कुनै विषय सामाजिक सञ्जालमा आउन थाले पनि सरकारले यो अधिकार प्रयोग सक्ने सम्भावना रहन्छ।
विश्वमा नयाँनयाँ सामाजिक सञ्जालको विकास हुनसक्छ। परीक्षणमा रहेका बखत ती नेपालमा दर्ता नगरिन सक्छन्। तर, नेपालका प्रयोगकर्ताले त्यसलाई परीक्षण गर्न सक्छन्। तर, विधेयकअनुसार ती सुरुवातमै दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानले नयाँ कुराको प्रयोग गरिहेर्ने जिज्ञासु जमातलाई विमुख बनाइदिन्छ। विधेयकमा त सामाजिक के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन।
यस्तै विषय सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणका सन्दर्भमा पनि छ। समितिबाट पास भएको विधेयकको दफा ६५ मा भनिएको छ- 'कसैले तोकिएको बमोजिमका सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि प्रयोग गर्न वा अरु कसैलाई प्रयोगको लागि उपलब्ध गराउन हुँदैन।'
हरेक क्षणजसो विकास हुने नयाँनयाँ उपकरणको सन्दर्भमा ऐनको यो किसिमको बन्देज अनौठो विषय हो। तोकिएबमोजिम भनेर मन्त्रालयलाई त्यस्तो सूची तोक्ने ठाउँ छाडिएको छ। तर, विश्वभरका नयाँनयाँ उपकरणको सूची बनाउने प्रयास अमिल्दो हुने छ।
विधेयकको दफा ९२ मा अर्को रोचक विषय समेटिएको छ। जसअनुसार, कसैले यस बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा (सूचना प्रविधि) विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
पहिलो त, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक नेपालमा दर्ता होलान् कि नहोलान् भन्ने प्रश्न छँदैछ। दर्ता भएनन् भने सरकारले माथिको जस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो सुरक्षित रहने भइहाल्यो। दर्ता भए पनि भने सरकारलाई राम्रै भइहाल्यो। कारण, उसले कर लिनेदेखि निर्देशनसम्म लिनेसम्मको काम गर्न पाउँछ।
रोचकचाहिँ किन भने, कसैले कुनै विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न लागेको सूचना प्रविधि विभागले अग्रिम कसरी थाहा पाउँछ? विधेयकमा '… वा गर्न लागेमा' भनिएको छ। के यो विभागले फेसबुक प्रयोगकर्ता ९० लाख, ट्विटर प्रयोगकर्ता ४० लाखको दिमागमा के फुर्छ भनेर निगरानी गर्न सक्छ? वा, यो प्रावधानको नियत अरु नै छ? सरकारको आँखी भएका केही व्यक्तिलाई निगरानी र हतोत्साही बनाउन मात्रै यो विधेयकको प्रयोग हुने त होइन?
अभिव्यक्त हुन नपाइने?
नेपालमा पछिल्ला दशकमा सूचना क्रान्ति नै भयो। यसले अन्य कुराको भन्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग ह्वात्तै बढायो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग केही वर्षमै करोड हाराहारीमा पुगिसकेको छ। काठमाडौंमा शब्दको जादु देखाउने लेखकमात्रै होइन, खाडी मुलुकदेखि नेपालकै गाउँगाउँसम्म फेसबुक नौलो रहेन।
सामाजिक सञ्जालमा के लेख्ने, के नलेख्ने वा कसरी लेख्ने भन्ने विषय व्यक्तिको चेतनास्तरमा र प्रस्तुत गर्ने शैलीमा भर पर्छ। कसैले सचेततापूर्वक आलोचना गर्ने वा फरक मत राख्न सक्ला। कसैले अलि कमजोर तरिकाले राख्ला। तर, फरक मत व्यक्त गर्ने अधिकार सबैको उस्तै हो। त्यसलाई सोही रुपमा बुझिनुपर्छ। समाजमा रहेका असन्तुष्टि व्यक्त हुनै नदिने कसरत लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल चलाउने निश्चित फ्रेम तयार पार्न सक्दैन। गर्नु हुँदैन। विधेयकले भने त्यही फ्रेम तयार पार्ने प्रयास गरेको छ। प्रस्तावनामा भनिएको छ- 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न…।'
व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरा सरकारको प्रयासले हुँदैन। सरकारले यस्तो ठेक्का लिने विषय पनि होइन। तर, सरकारको आशय नै आफूले तोकेको ढाँचामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गराउनेतिर लक्षित छ।
सबै विषय बुझेकाले मिलाएर लेख्न सक्लान्, नबुझेकाले आफ्नै भाषामा वा आफ्नै चेतनाले सही ठहर्याएको आधारमा लेख्लान्। तर, कसैले मिलाएर लेख्न नजानेकै आधारमा, आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्न नजानेकै आधारमा वर्षौं कैद र लाखौं जरिवाना गराउन मिल्छ त?
समितिबाट पास भएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा 'निरन्तर जिस्क्याउने … आशयले सन्देश सम्प्रेषण' गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
फोटो- बिएलएचटेक डट कम
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
